Author: News Drift
वॉशिंगटन/नई दिल्ली। अमेरिका ने भारत पर लगाए गए 25 प्रतिशत रेसिप्रोकल (जैसे को तैसा) टैरिफ को घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर पोस्ट करते हुए इस फैसले की जानकारी दी। हालांकि, रूस से तेल खरीद को लेकर लगाए गए अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ पर अमेरिकी प्रशासन की ओर से अभी कोई स्पष्ट टिप्पणी नहीं की गई है। इसके बावजूद ट्रम्प ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल खरीद कम करने और अमेरिका से अधिक मात्रा में तेल खरीदने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री…
लखनऊ, 2 फरवरी। राजधानी के अलीगंज स्थित LDA स्टेडियम को हाल ही में एक निजी संस्था को सौंपे जाने के निर्णय के बाद स्थानीय खिलाड़ियों, अभिभावकों और प्रशिक्षकों में चर्चा तेज हो गई है। यह वही स्टेडियम है जहाँ लगभग 400 बच्चे क्रिकेट, टेनिस, हॉकी, फुटबॉल सहित विभिन्न खेलों का नियमित प्रशिक्षण लेते रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह स्टेडियम वर्षों से क्षेत्र के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण खेल केंद्र रहा है, जहाँ न्यूनतम शुल्क पर प्रशिक्षण दिया जाता था, लड़कियों से कोई फीस नहीं ली जाती थी और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों…
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने आंतरिक मामलों का मंत्री डग बर्गम को लेकर ऐसा बयान दिया है, जिसपर विवाद शुरू हो गया है। उन्होंने कहा- मैंने बर्गम को मंत्री बनाया क्योंकि उनकी पत्नी कैथरीन बहुत खूबसूरत लगीं। ट्रम्प ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि उन्होंने कैथरीन को पहली बार एक वीडियो में घुड़सवारी करते देखा था। इसके बाद उन्होंने कैथरीन के बारे में पता लगाया। ट्रम्प ने कहा, “मेरे लोगों ने मुझे इनके बारे में बताया। फिर मैंने कहा कि मैं उसे हायर करने जा रहा हूं क्योंकि जिस आदमी के पास वैसी पार्टनर हो……
भारतीय उच्च शिक्षा का परिदृश्य इस समय एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़ा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा पेश किए गए ‘इक्विटी रेगुलेशन 2026’ ने देश के शैक्षणिक गलियारों में एक ऐसी बहस छेड़ दी है, जो केवल आरक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि ‘अधिकार और असुरक्षा’ के नए सामाजिक संघर्ष की ओर इशारा कर रही है। एक तरफ सामाजिक न्याय की पक्षधर शक्तियां इसे ‘ऐतिहासिक’ मान रही हैं, तो दूसरी तरफ सवर्ण संगठनों ने इसे ‘प्रतिशोध का हथियार’ करार दिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का परिचय: परिचय: यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक…
लेखक – रवि कान्त त्रिपाठी भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक अरावली पर्वतमाला आज अपने अस्तित्व की सबसे गंभीर चुनौती का सामना कर रही है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक फैली यह श्रृंखला केवल भूगोल का हिस्सा नहीं, बल्कि उत्तर भारत की जल–पर्यावरणीय सुरक्षा कवच रही है। विडंबना यह है कि “विकास” के नाम पर यही अरावली आज भविष्य की बलि चढ़ाई जा रही है। अरावली का इतिहास अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है। भूवैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार इसकी उत्पत्ति लगभग 2.5 से 3 अरब वर्ष पूर्व प्रीकैम्ब्रियन युग…
1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के हृदय से निकले दो शब्दों – ‘वन्दे मातरम्’ – ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की नियति बदल दी थी। 7 नवंबर 2025 को जब हम इस गीत की रचना के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहे हैं, यह केवल एक गीत नहीं बल्कि राष्ट्र की जीवंत आत्मा का प्रतीक बन चुका है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: ‘वंदे मातरम’ पहली बार साहित्यिक पत्रिका बंगदर्शन में 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित हुई थी । बाद में, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसे अपने अमर उपन्यास ‘आनंदमठ’ में शामिल किया, जो 1882 में प्रकाशित हुई । पुस्तक के…
लखनऊ की गलियों में बल्ला और गेंद थामे खेलने वाले अनगिनत बच्चों के सपने अक्सर सीमित संसाधनों और सही मंच के अभाव में वहीं थम जाते हैं। लेकिन राजधानी के अलीगंज क्षेत्र में स्थित एलडीए क्रिकेट स्टेडियम उन सपनों को आकार देने वाला एक ऐसा मंच बनकर उभरा है, जहाँ गली क्रिकेट की सहज प्रतिभा को संरचित प्रशिक्षण, अनुशासन और अवसर का सहारा मिलता है। यह स्टेडियम न केवल अभ्यास का मैदान है, बल्कि वह सेतु भी है जो शौक को लक्ष्य और खेल को भविष्य में बदलने की क्षमता रखता है। नन्हे क्रिकेटर्स के सपनों की डगर लखनऊ…
भारत के श्रम इतिहास में एक लंबी प्रतीक्षा का अंत हो गया है। दिसंबर 2025 तक, केंद्र और लगभग सभी राज्य सरकारों ने चार नई श्रम संहिताओं (Labor Codes) के नियमों को अधिसूचित (Notify) कर पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को समाहित कर बनाई गई ये संहिताएँ न केवल वैश्विक निवेशकों के लिए ‘रेड कार्पेट’ हैं, बल्कि भारत के 50 करोड़ से अधिक श्रमिकों के लिए ‘सुरक्षा कवच’ भी हैं। श्रम संहिताएं समाहित कानून वेतन संहिता, 2019 वेतन भुगतान एक्ट, 1936; न्यूनतम वेतन एक्ट, 1948; बोनस भुगतान एक्ट, 1965; समान पारिश्रमिक एक्ट, 1976 व्यवसायगत…