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    Home»राष्ट्रीय»परमाणु महाशक्ति की ओर भारत – फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने हासिल की क्रिटिकैलिटी
    परमाणु महाशक्ति की ओर भारत – फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने हासिल की क्रिटिकैलिटी

    परमाणु महाशक्ति की ओर भारत – फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने हासिल की क्रिटिकैलिटी

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    By News Drift on April 25, 2026 राष्ट्रीय
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    कल्पक्कम की ऐतिहासिक क्रिटिकैलिटी से लेकर 2047 के 100 GW सपने तक — भारत की परमाणु यात्रा का सम्पूर्ण विश्लेषण

    6 अप्रैल 2026, रात 8:25 बजे: तमिलनाडु के कल्पक्कम में स्थित 500 मेगावाट के प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR) ने अपनी पहली क्रिटिकैलिटी हासिल की — यानी एक स्व-धारित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया की शुरुआत। भारत आधिकारिक रूप से अपने तीन-चरणीय परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में प्रवेश कर गया।

    PFBR: दो दशक की मेहनत, एक ऐतिहासिक पल

    2004 में जब कल्पक्कम में PFBR का निर्माण शुरू हुआ था, तो लक्ष्य था — 2010 तक कमीशनिंग। लेकिन यह यात्रा जितनी कठिन थी, उतनी ही प्रेरणादायक भी। तकनीकी जटिलताएं, पहली बार की जा रही इस अभूतपूर्व तकनीक की चुनौतियां, और लागत में दोगुनी वृद्धि — सब कुछ इस परियोजना को लंबे समय तक खींचता रहा। अक्टूबर 2025 में अंतिम ईंधन लोडिंग हुई और फिर 6 अप्रैल 2026 को इतिहास रचा गया।

    PFBR एक सोडियम-शीतित (sodium-cooled) फास्ट रिएक्टर है जो यूरेनियम-प्लूटोनियम मिश्रित ऑक्साइड (MOX) ईंधन पर चलता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जितना ईंधन जलाता है, उससे अधिक नया ईंधन (प्लूटोनियम-239) उत्पन्न करता है। इस प्रकार यह वास्तव में एक “ब्रीडर” है। इस रिएक्टर की स्वीकृत लागत ₹5,677 करोड़ (~$850 मिलियन) है और इसे इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र (IGCAR) ने स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया है।

    होमी भाभा का त्रि-चरणीय महास्वप्न

    1950 के दशक में डॉ. होमी जहाँगीर भाभा ने एक ऐसा परमाणु कार्यक्रम तैयार किया जो आज भी दूरदर्शिता की मिसाल है। भारत के पास यूरेनियम के सीमित भंडार हैं, लेकिन थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार (~25% वैश्विक भंडार) है। इसी विरोधाभास को उन्होंने अवसर में बदला।

    चरण 1 ✔ पूर्ण

    • दाबित भारी जल रिएक्टर (PHWR)
    • प्राकृतिक यूरेनियम से बिजली + प्लूटोनियम उत्पादन

    चरण 2 – वर्तमान

    • फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR)
    • प्लूटोनियम से बिजली + थोरियम को U-233 में बदलना

    चरण 3: भविष्य

    • थोरियम-आधारित रिएक्टर
    • U-233 से भारत के विशाल थोरियम भंडार का उपयोग

    PFBR की क्रिटिकैलिटी के साथ भारत ने पहली बार चरण 2 में प्रवेश किया है। यह रिएक्टर आगे चलकर थोरियम ब्लैंकेट का उपयोग कर यूरेनियम-233 बनाएगा, जो चरण 3 की नींव होगी।

    भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र — राज्यवार स्थिति

    फिलहाल भारत में 6 राज्यों में 7 परमाणु स्थलों पर 25 रिएक्टर संचालित हो रहे हैं। तमिलनाडु और राजस्थान इस क्षेत्र में सबसे आगे हैं।

    राज्य संयंत्र का नाम वर्तमान क्षमता निर्माणाधीन / योजना
    तमिलनाडु कुडनकुलम, मद्रास (MAPS), कल्पक्कम (PFBR) ~3,140 MW कुडनकुलम 3-6 निर्माणाधीन
    राजस्थान राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन (रावतभाटा) ~1,180 MW इकाई 8 जल्द चालू
    महाराष्ट्र तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन ~1,400 MW इकाई 1 नवीनीकृत (फरवरी 2026 ग्रिड)
    गुजरात काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन ~1,400 MW SMR के लिए 5 संभावित स्थल
    कर्नाटक कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन ~880 MW कैगा 5-6 निर्माण (मार्च 2026 आरंभ)
    उत्तर प्रदेश नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन 440 MW —
    हरियाणा गोरखपुर (GHAVP) — निर्माणाधीन — 2 × 700 MW निर्माणाधीन
    आंध्र प्रदेश कोव्वाड़ा (प्रस्तावित) — 6 × 1208 MW (अमेरिकी सहयोग)
    राजस्थान माही बांसवाड़ा (नया, सितंबर 2025 शिलान्यास) — 4 × 700 MW (फ्लीट मोड)

    * SMR के लिए 6 कंपनियों (Tata Power, Reliance, Adani Power, JSW, Hindalco, Jindal) ने 16 संभावित स्थलों की पहचान की है — गुजरात (5), मध्य प्रदेश (4), ओडिशा (3), आंध्र प्रदेश (2), झारखंड (1), छत्तीसगढ़ (1)।

    दुनिया से तुलना — भारत कहाँ खड़ा है?

    वैश्विक स्तर पर परमाणु ऊर्जा का परिदृश्य देखें तो भारत अभी सातवें-आठवें स्थान पर है, लेकिन 2047 के लक्ष्यों के साथ यह बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। 14 देश अपनी 25% से अधिक बिजली परमाणु ऊर्जा से बनाते हैं।

    देश वार्षिक परमाणु उत्पादन कुल बिजली में हिस्सा विशेषता
    🇺🇸 अमेरिका

    779 TWh

    ~19% सर्वाधिक उत्पादन
    🇨🇳 चीन

    407 TWh

    ~5% सबसे तेज विस्तार
    🇫🇷 फ्रांस

    324 TWh

    ~70% सर्वाधिक % हिस्सा
    🇷🇺 रूस

    ~220 TWh

    ~20% FBR में अग्रणी
    🇰🇷 दक्षिण कोरिया

    ~180 TWh

    ~30% उन्नत तकनीक निर्यातक
    🇮🇳 भारत

    56.7 TWh

    ~3% FBR में प्रवेश, 100 GW लक्ष्य

     

    भारत की तुलनात्मक स्थिति आज भले ही विनम्र दिखे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि चीन ने भी 2000 के दशक में केवल 2-3% से शुरुआत की थी। अब वह दुनिया का सबसे तेज़ परमाणु विस्तारक है। भारत का त्रि-चरणीय कार्यक्रम तकनीकी दृष्टि से विश्व में अद्वितीय है — न अमेरिका के पास है, न चीन के पास।

    चुनौतियां एवं समस्याएं
    क्या रोक सकता है भारत को?
    100 GW का लक्ष्य महत्वाकांक्षी है, लेकिन इसकी राह में कई बड़ी बाधाएं हैं जिनका समाधान जरूरी है।

    परियोजना विलंब
    PFBR 2010 के बजाय 2026 में चालू हुआ। राजस्थान 7&8, काकरापार 3&4 भी वर्षों विलंबित रहे। कार्यान्वयन की गति सबसे बड़ी चुनौती है।
    वित्तीय बाधाएं
    परमाणु ऊर्जा की प्रति इकाई लागत बहुत अधिक है। SMR के लिए ₹20,000 करोड़ आवंटित हैं, लेकिन 100 GW के लिए लाखों करोड़ की जरूरत होगी।
    देनदारी कानून
    2010 का नागरिक परमाणु दायित्व कानून विदेशी कंपनियों को हतोत्साहित करता रहा। SHANTI अधिनियम 2025 इसे सुधारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिकी कंपनियाँ अभी भी आशंकित हैं।
    यूरेनियम की कमी
    भारत में यूरेनियम के सीमित भंडार हैं। 2007-09 में यूरेनियम की कमी से कई रिएक्टर कम क्षमता पर चले। विदेशी आपूर्ति पर निर्भरता एक जोखिम है।
    भूमि अधिग्रहण
    परमाणु संयंत्रों के लिए बड़ी जमीन चाहिए। स्थानीय विरोध और पर्यावरण मंजूरी की प्रक्रिया लंबी और जटिल है।
    कुशल जनशक्ति
    परमाणु इंजीनियरों और वैज्ञानिकों की संख्या सीमित है। 100 GW के लिए जबरदस्त मानव संसाधन विकास की जरूरत है।

    संभावनाएं एवं अवसर
    भारत के लिए परमाणु ऊर्जा क्यों है वरदान?

    बेस लोड ऊर्जा की गारंटी
    सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत परमाणु ऊर्जा 24×7 उपलब्ध रहती है। डेटा सेंटर, AI इन्फ्रास्ट्रक्चर, इस्पात, एल्यूमीनियम जैसे उद्योगों को निरंतर और विश्वसनीय बिजली चाहिए — जो केवल परमाणु ऊर्जा दे सकती है।

    न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन
    जीवनचक्र उत्सर्जन के हिसाब से परमाणु ऊर्जा सौर और पवन के बराबर है — और कोयले से 100 गुना कम। 2070 तक Net Zero के लिए यह अपरिहार्य है।

    SMR से औद्योगिक क्रांति
    स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) रिटायर होते कोयला संयंत्रों की जगह ले सकते हैं। BSMR-200 और SMR-55 दूरदराज के इलाकों और उद्योगों को बिजली दे सकते हैं। हाइड्रोजन उत्पादन में भी इनकी बड़ी भूमिका होगी।

    वैश्विक परमाणु साझेदारी
    भारत ने 18 देशों के साथ नागरिक परमाणु सहयोग समझौते किए हैं। रूस (कुडनकुलम), फ्रांस (जैतापुर प्रस्तावित), अमेरिका (कोव्वाड़ा प्रस्तावित) — ये साझेदारियां भारत को उन्नत तकनीक तक पहुंच देती हैं।

    थोरियम — भारत का परमाणु खजाना
    दुनिया के 25% थोरियम भंडार भारत में हैं। जब तीसरा चरण शुरू होगा, तो भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता अभूतपूर्व होगी। थोरियम को व्यावहारिक रूप से असीमित ऊर्जा स्रोत माना जाता है।

    निजी क्षेत्र का प्रवेश
    SHANTI अधिनियम 2025 और बजट 2025-26 ने पहली बार निजी और विदेशी निवेश का रास्ता खोला है। Tata Power, Reliance, Adani Power जैसी कंपनियां SMR परियोजनाओं के लिए आगे आई हैं।

    परमाणु ऊर्जा — भारत के ऊर्जा भविष्य की धुरी

    6 अप्रैल 2026 की रात केवल एक रिएक्टर के चालू होने की खबर नहीं थी। यह भारत के 70 साल के वैज्ञानिक धैर्य, स्वदेशी क्षमता निर्माण और दूरगामी सोच का परिणाम था। PFBR की क्रिटिकैलिटी ने साबित किया कि जटिल प्रौद्योगिकियों में भारत न केवल उपभोक्ता बन सकता है, बल्कि निर्माता और नवोन्मेषक भी।

    चुनौतियां वास्तविक हैं — विलंब, लागत, जनशक्ति और जन-स्वीकार्यता — लेकिन इसके समाधान भी सामने आ रहे हैं। SHANTI अधिनियम, SMR कार्यक्रम, निजी क्षेत्र की भागीदारी और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मिलकर एक नई परमाणु अर्थव्यवस्था का निर्माण कर रहे हैं।

    2047 का 100 GW लक्ष्य महत्वाकांक्षी है — लेकिन असंभव नहीं। यदि निर्माण की गति बढ़े, नीतिगत सुधार जमीन पर उतरें और निजी पूंजी आए, तो भारत अगले दशक में परमाणु ऊर्जा की वैश्विक महाशक्ति बन सकता है — थोरियम के उस खजाने के साथ जो सदियों तक रोशनी देने में सक्षम है।

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