Author: News Drift

पत्रकारिता जगत के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक, ‘रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवॉर्ड्स’ का 20वां संस्करण आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस भव्य समारोह में भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और देश भर के 25 उत्कृष्ट पत्रकारों को उनके साहसिक और प्रभावशाली कार्यों के लिए सम्मानित किया। 18 श्रेणियों में दिए गए पुरस्कार वर्ष 2024 के लिए दिए गए ये पुरस्कार कुल 18 श्रेणियों में वितरित किए गए, जिनमें प्रिंट, डिजिटल और ब्रॉडकास्ट प्लेटफॉर्म शामिल हैं। इस वर्ष के विजेताओं में खोजी पत्रकारिता, राजनीति, खेल, क्षेत्रीय भाषा और…

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केंद्र सरकार ने देश के ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों से जुड़े कानूनों में बड़े बदलाव की दिशा में एक कदम और बढ़ा दिया है। बुधवार को राज्यसभा ने ‘उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) संशोधन विधेयक 2019’ को पारित कर दिया। मंगलवार को लोकसभा से पारित होने के बाद अब यह विधेयक कानून बनने की कगार पर है, लेकिन इसके प्रावधानों को लेकर राजनीतिक गलियारों से लेकर सड़कों तक विरोध के सुर तेज हो गए हैं। सरकार का पक्ष: ‘मुख्यधारा में लाने की कोशिश’ सदन में चर्चा का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि…

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उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण परिवारों तक स्वच्छ पेयजल पहुँचाने वाली अपनी महत्वाकांक्षी योजना ‘जल जीवन मिशन’ (JJM) के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा हंटर चलाया है। राज्य सरकार ने कर्तव्य में लापरवाही और काम की खराब गुणवत्ता के आरोप में 12 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया है, जबकि कुल 26 इंजीनियरों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। क्यों हुई यह कार्रवाई? अपर मुख्य सचिव (नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति) अनुराग श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह कार्रवाई उन शिकायतों के बाद की गई है जिनमें योजना के…

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उत्तर प्रदेश को रक्षा उत्पादन का हब बनाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन को लेकर राज्य सरकार अब सख्त रुख अपना रही है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) ने डिफेंस कॉरिडोर के विभिन्न नोड्स में निवेश की शर्तों का उल्लंघन करने और जमीन खाली रखने वाली 4 बड़ी कंपनियों के आवंटन रद्द कर दिए हैं। क्यों लिया गया यह बड़ा फैसला? UPEIDA द्वारा की गई एक व्यापक समीक्षा में पाया गया कि इन इकाइयों ने जमीन आवंटित होने के वर्षों बाद भी धरातल पर कोई खास प्रगति नहीं की। अधिकारियों के अनुसार, इन कंपनियों ने न तो…

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में योगी सरकार द्वारा हस्ताक्षरित एक भारी-भरकम समझौते (MoU) ने राजनीतिक और डिजिटल गलियारों में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में एक एआई (AI) स्टार्टअप Puch AI के साथ 25,000 करोड़ रुपये के निवेश के लिए एमओयू साइन किया गया, लेकिन अब इस कंपनी की साख और कार्यक्षमता को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या था यह समझौता (MoU)? उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक निजी स्टार्टअप के साथ यह करार…

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हाल ही में जारी ‘QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बाय सब्जेक्ट 2026’ में भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों ने शानदार प्रदर्शन किया है। इस साल की रैंकिंग भारत के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आई है, जहाँ कुछ संस्थानों ने वैश्विक स्तर पर नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, वहीं कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट भी दर्ज की गई है। खनिज और खनन इंजीनियरिंग में IIT-ISM धनबाद अव्वल भारतीय संस्थानों में सबसे बड़ी सफलता IIT-ISM धनबाद को मिली है। ‘इंजीनियरिंग – मिनरल एंड माइनिंग’ विषय में यह संस्थान 21वें स्थान पर रहा है, जो इसे भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बनाता…

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कभी खूंखार डाकुओं और उनके आतंक के लिए दुनिया भर में मशहूर रही चंबल घाटी की तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी है। जिस चंबल के नाम से लोग कभी कांपते थे, आज वही चंबल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और दुर्लभ जलीय जीवों (Aquatic Animals) के कारण अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर अपनी चमक बिखेर रही है। इटावा स्थित राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी के अधिकारियों के अनुसार, अब चंबल की पहचान बंदूकों से नहीं, बल्कि यहाँ की लहरों में खेलने वाले दुर्लभ जलचरों से होने लगी है। तीन राज्यों में फैला ‘कुदरत का खजाना’ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के करीब 400…

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केंद्र सरकार डिजिटल कंटेंट पर अपना नियंत्रण और कड़ा करने की तैयारी में है। आईटी नियमों (IT Rules 2021) में हाल ही में किए गए बदलावों के बाद, अब सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए कंटेंट हटाने (Takedown) की समय सीमा को वर्तमान 2-3 घंटे से घटाकर मात्र 1 घंटा करने पर विचार कर रही है। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो भारत दुनिया का सबसे सख्त ऑनलाइन कंटेंट विनियमन कानून वाला देश बन जाएगा। https://newsdrift.in/2026/03/25/transgender-bill-passed-in-lok-sabha-attack-on-security-of-rights-or-identity/ क्या है नया प्रस्ताव? सरकारी सूत्रों के अनुसार, पिछले महीने अधिसूचित की गई 2-3 घंटे की समय सीमा को और कम करने पर…

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भारतीय रेलवे ने यात्री सुविधाओं और परिचालन दक्षता में सुधार के उद्देश्य से एक बड़ा ‘रिफॉर्म पैकेज’ घोषित किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा मंगलवार को की गई घोषणा के अनुसार, टिकट कैंसिलेशन और रिफंड के नियमों को सख्त बनाया गया है। ये नए नियम 15 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। टिकट रिफंड के नए नियम (एक नज़र में) अब यात्रियों को रिफंड के लिए समय सीमा का विशेष ध्यान रखना होगा। रिफंड की दरें प्रस्थान के समय के आधार पर तय की गई हैं: प्रस्थान से 72 घंटे पहले तक: केवल न्यूनतम कैंसिलेशन चार्ज कटेगा (अधिकतम रिफंड)। 72…

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भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में लैंगिक समानता की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक युगांतरकारी फैसला सुनाया है। अदालत ने सशस्त्र बलों को निर्देश दिया है कि वे पात्र महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन (Permanent Commission) प्रदान करें। साथ ही, कोर्ट ने उन महिला अधिकारियों के लिए पूर्ण पेंशन और संबंधित लाभों का आदेश दिया है, जिन्होंने 20 साल की सेवा पूरी कर ली है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने तीन अलग-अलग लेकिन संबंधित फैसलों में सेना के मूल्यांकन के तरीके में “प्रणालीगत खामियों” (Systemic Flaws) और “संरचनात्मक पूर्वाग्रह” (Structural Bias) की कड़ी…

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