Author: News Drift
लेख – रवि कान्त उत्तर प्रदेश में क्रिकेट और उभरती खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। कानपुर के ऐतिहासिक ग्रीन पार्क स्टेडियम में आयोजित होने वाले UP T-20 लीग मैचों के लिए अब आयोजकों को भारी-भरकम फीस नहीं देनी होगी। 1. क्रिकेट के लिए ‘बंपर’ रियायत कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) द्वारा आयोजित UP T-20 लीग के मैचों के लिए निर्धारित मानक शुल्क (Standard Event Fee) में 90% की कटौती को मंजूरी दे दी है। पुरानी फीस: ₹25 लाख प्रति मैच…
भारतीय राजनीति में एक अभूतपूर्व हलचल देखने को मिल रही है। विपक्षी दलों का गठबंधन (INDIA Bloc) भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ संसद में ‘हटाने का प्रस्ताव’ (Removal Motion) लाने की तैयारी कर रहा है। यह कदम विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मतदाता सूचियों के ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) और उसमें हुए कथित नाम हटाने के विवाद के बाद उठाया जा रहा है। लेकिन क्या किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना इतना आसान है? क्या है वह कानून जिसका जिक्र विपक्ष और संविधान विशेषज्ञ कर रहे हैं? आइए विस्तार से समझते हैं। क्या कहता…
पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में जारी तनाव के बीच उत्तर प्रदेश में ईंधन और गैस की किल्लत की खबरों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विराम लगा दिया है। मंगलवार को एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे किसी भी तरह की ‘पैनिक बाइंग’ (घबराहट में खरीदारी) न करें। प्रशासन को निर्देश: “आर्टिफिशियल क्राइसिस” पैदा करने वालों की खैर नहीं मुख्यमंत्री ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग और पुलिस प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे बाजार…
उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम (UPSTDC) प्रदेश में ईको-फ्रेंडली टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी पहल करने जा रहा है। मुख्यमंत्री के ‘सतत पर्यटन’ (Sustainable Tourism) के विजन को साकार करते हुए अब राज्य के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्रों पर ‘पर्यावरण पर्यटन वैन’ सेवा शुरू की जाएगी। पहले चरण में तीन शहरों का चयन इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। पहले चरण के लिए उत्तर प्रदेश के तीन सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्रों को चुना गया है: मथुरा वाराणसी लखनऊ इन शहरों में वैन सेवा के सफल संचालन और पर्यटकों के अनुभव के आधार…
केंद्र सरकार ने आर्थिक मोर्चे पर एक बड़ा और रणनीतिक कदम उठाते हुए भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों (Land Bordering Countries) के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) के नियमों को सरल बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में ‘प्रेस नोट-3 (2020)’ के प्रावधानों में संशोधन को मंजूरी दी गई। यह फैसला इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2020 में गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत ने चीन समेत पड़ोसी देशों से आने वाले निवेश के लिए ‘सरकारी मंजूरी’ को अनिवार्य कर दिया था। क्यों बदला गया नियम?…
लखनऊ | उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने राज्य के परिवहन ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए ‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना-2026’ को मंजूरी दे दी है। इस महात्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य प्रदेश की सभी 59,163 ग्राम सभाओं को बस सेवा से जोड़ना है। विशेष रूप से उन 12,200 गांवों पर ध्यान दिया गया है, जहां आज तक कोई बस सेवा नहीं पहुंची है। प्राइवेट ऑपरेटरों के लिए ‘बंपर’ ऑफर: न परमिट लगेगा, न टैक्स योजना को आर्थिक रूप से व्यावहारिक बनाने के लिए सरकार ने प्राइवेट बस संचालकों के लिए बड़े प्रोत्साहन की घोषणा की है: टैक्स फ्री संचालन: ग्रामीण…
उत्तर प्रदेश में अब ओला (Ola), उबर (Uber) और इनड्राइवर जैसे राइड-हैलिंग ऐप्स को राज्य सरकार के कड़े नियमों के दायरे में रहना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई, जिसके तहत अब सभी कैब एग्रीगेटर्स को प्रदेश में संचालन के लिए आधिकारिक पंजीकरण (Official Registration) कराना अनिवार्य होगा। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि: परिवहन मंत्री का बयान प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने…
श्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में गहराते युद्ध और ईरान-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ-साथ भारत की घरेलू व्यवस्थाओं को भी हिलाकर रख दिया है। जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के रास्ते होने वाली सप्लाई रुकने से भारत में प्राकृतिक गैस (LNG) की भारी किल्लत हो गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने ‘आवश्यक वस्तु अधिनियम’ (Essential Commodities Act) लागू कर गैस की सप्लाई को नियंत्रित करने का फैसला किया है। प्राथमिकता के आधार पर होगी गैस की सप्लाई पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (MoPNG) ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत…
उत्तर प्रदेश में डिजिटल क्रांति को नई दिशा देने के लिए राज्य परिवर्तन आयोग (STC) और हिंदुजा ग्रुप की सहायक कंपनी ‘वन ओटीटी एंटरटेनमेंट लिमिटेड’ (OIL) के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता (MoU) हुआ है। इस पहल को ‘प्रोजेक्ट गंगा’ नाम दिया गया है, जिसका लक्ष्य अगले दो से तीन वर्षों में राज्य के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के 20 लाख घरों तक हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहुँचाना है। परियोजना की मुख्य बातें: रोजगार के अवसर: इस प्रोजेक्ट से राज्य में 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। डिजिटल सेवा प्रदाता (DSPs): पंचायत स्तर…
पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी भीषण संघर्ष अब केवल सीमाई युद्ध नहीं रह गया है, बल्कि इसने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा की चूलें हिला दी हैं। अमेरिका-इजरायल बनाम ईरान के इस टकराव ने भारत की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की रसोई तक दस्तक दे दी है। $100 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करने के बाद, ब्रेंट क्रूड अब $114 से $120 प्रति बैरल की ओर बढ़ रहा है, जो भारत के लिए एक गंभीर चेतावनी है। 1. तेल और गैस की ‘सप्लाई चेन’ पर ताला ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) की नाकेबंदी ने भारत की ऊर्जा धमनियों को…