पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट

पश्चिम एशिया (Middle East) में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव का सीधा असर अब भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, 27 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 10.29 अरब डॉलर घटकर 688.06 अरब डॉलर पर आ गया है।

यह गिरावट हाल के समय की सबसे बड़ी साप्ताहिक गिरावटों में से एक मानी जा रही है। गौरतलब है कि 27 फरवरी को यह भंडार 728.49 अरब डॉलरके अपने सर्वकालिक उच्च स्तर (All-time High) पर था। मात्र एक महीने के भीतर इसमें लगभग 40 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई है।

प्रमुख आंकड़े एक नजर में:

• कुल विदेशी मुद्रा भंडार: 688.06 अरब डॉलर (वर्तमान)

• सप्ताह के दौरान गिरावट: 10.29 अरब डॉलर

• विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां (FCA): 6.62 अरब डॉलर घटकर 551.07 अरब डॉलर रह गईं।

• स्वर्ण भंडार (Gold Reserves): 3.66 अरब डॉलर की गिरावट के साथ 113.52 अरब डॉलर पर।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव:

1. भारतीय रुपये की वैल्यू पर दबाव

जब विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह संकेत जाता है कि केंद्रीय बैंक के पास रुपये को संभालने की क्षमता सीमित हो रही है। इससे रुपये में कमजोरी आती है। यदि रुपया डॉलर के मुकाबले गिरता है, तो विदेशों से सामान मंगाना महंगा हो जाता है।

2. ‘आयातित महंगाई’ (Imported Inflation)

भारत अपनी जरूरत का लगभग 80% कच्चा तेल आयात करता है। भंडार कम होने और रुपया कमजोर होने से तेल का आयात महंगा हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप:

• पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं।

• माल ढुलाई (logistics) महंगी होने से फल, सब्जियां और रोजमर्रा के सामान के दाम बढ़ जाते हैं।

3. चालू खाता घाटा पर असर

विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल विदेशों से किए गए व्यापार के भुगतान के लिए होता है। भंडार में कमी आने से देश की बाहरी देनदारियों को चुकाने की क्षमता पर दबाव पड़ता है, जिससे व्यापार घाटा और ‘करेंट अकाउंट डेफिसिट’ बढ़ने का खतरा पैदा होता है।

4. विदेशी निवेशकों का भरोसा

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार को उसकी आर्थिक स्थिरता का पैमाना मानते हैं। भंडार में लगातार गिरावट से निवेशकों में असुरक्षा की भावना पैदा होती है, जिससे वे शेयर बाजार से पैसा निकालकर सुरक्षित बाजारों (जैसे अमेरिका) की ओर जा सकते हैं। इससे भारतीय शेयर बाजार में अस्थिरता आ सकती है।

5. ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी

रुपये की गिरावट और बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए रिजर्व बैंक (RBI) ब्याज दरों (Repo Rate) में बढ़ोतरी कर सकता है। अगर ऐसा होता है, तो:

• होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन की EMI बढ़ सकती है।

• कंपनियों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाएगा, जिससे औद्योगिक विस्तार की गति धीमी पड़ सकती है।

6. क्रेडिट रेटिंग पर प्रभाव

वैश्विक रेटिंग एजेंसियां (जैसे Moody’s, S&P) देश की क्रेडिट रेटिंग तय करते समय विदेशी मुद्रा भंडार के स्तर को देखती हैं। भंडार में भारी कमी देश की साख (Credit Rating) को प्रभावित कर सकती है, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजार से कर्ज लेना महंगा हो जाता है।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य: गिरावट की दर

भारत के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का यह स्तर अभी भी काफी मजबूत है, लेकिन 40 अरब डॉलर की एक महीने की गिरावट ऐतिहासिक रूप से चिंताजनक है।

• इससे पहले 2022 में रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भी ऐसी ही तेज गिरावट देखी गई थी जब आरबीआई ने रुपये को $80 के स्तर से ऊपर बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप किया था।

• वर्तमान में, 728 अरब डॉलर के शिखर से गिरकर 688 अरब डॉलर तक आना यह दर्शाता है कि वैश्विक अस्थिरता का प्रभाव उम्मीद से ज्यादा तेज है।

सुधार के प्रयास और भविष्य की रणनीति

आरबीआई और सरकार इस स्थिति को संभालने के लिए बहुआयामी रणनीति अपना सकते हैं:

• सक्रिय हस्तक्षेप: आरबीआई मुद्रा बाजार में तरलता बनाए रखने के लिए डॉलर की बिकवाली जारी रख सकता है ताकि रुपये में अचानक और भारी गिरावट न आए।

• मौद्रिक नीति: यदि मुद्रास्फीति बढ़ती है, तो केंद्रीय बैंक ब्याज दरों को लेकर सख्त रुख अपना सकता है ताकि विदेशी पूंजी का पलायन रुके।

• निर्यात को प्रोत्साहन: गिरते भंडार की भरपाई के लिए सरकार निर्यात बढ़ाने और अनावश्यक आयात को कम करने के उपायों पर जोर दे सकती है।

• विदेशी निवेश (FPI/FDI) का आकर्षण: नीतिगत सुधारों के जरिए दीर्घकालिक विदेशी निवेश को आकर्षित करना ताकि भंडार फिर से भरा जा सके।

निष्कर्ष: हालांकि 688 अरब डॉलर का भंडार भारत को कई महीनों के आयात कवर की सुरक्षा देता है, लेकिन पश्चिम एशिया में जारी युद्ध की अवधि यह तय करेगी कि आरबीआई को अपनी रणनीति में और कितने कड़े बदलाव करने होंगे।